यो पहलले श्रीलङ्काका मुख्य मन्त्रालयहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ४० मध्यस्तरीय सरकारी कर्मचारीलाई एकत्रित गरेको छ।
अर्को दुई हप्ता भित्र, श्रीलंकाका एक समूहका सरकारी अधिकारीहरू भारतको उत्तराखण्डको मुस्सोरीमा जम्मा हुनेछन्, जहाँ उनीहरूले भारत र श्रीलंकाबीचको प्रशासनिक दक्षता र राम्रो शासनको सहयोगको सफल अध्यायको रूपमा एउटा कार्यक्रममा भाग लिनेछन्।

यी अधिकारीहरूले ६ औं क्षमता निर्माण कार्यक्रमको हिस्सा बन्नेछन्, जुन श्रीलंकाका मध्यक्यारियर सरकारी अधिकारीहरूको लागि राष्ट्रिय शासन सुधार केन्द्रद्वारा आयोजित गरिएको हो। यो दुई हप्ता लामो कार्यक्रम ९-२० डिसेम्बर २०२४ मा चल्नेछ, जसमा ४० जना मध्यस्तरीय सरकारी अधिकारीहरू श्रीलंकाका प्रमुख मन्त्रालयहरू जस्तै सार्वजनिक प्रशासन, गृह मन्त्रालय, कृषि, पशुपालन र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुनेछन्।
यो कार्यक्रम भारतको व्यापक "नेबरहुड फस्ट" नीति अन्तर्गतको एक अंश हो।

राष्ट्रिय शासन सुधार केन्द्रका महानिदेशक सुरेन्द्र कुमार बगडेले सत्रको उद्घाटन गर्दै सहभागीहरूलाई स्वागत गरे। उपस्थितहरूको सन्तुलित र विविध प्रतिनिधित्वको प्रशंसा गर्दै, बगडेले कार्यक्रमको उद्देश्य भारतको सर्वोत्तम शासन र प्रशासनका अभ्यासहरूको साझेदारीमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

“यो कार्यक्रमले शासनका विभिन्न पक्षहरूमा सुस्पष्ट बुझाइ दिन डिजाइन गरिएको छ, जसमा आधारभूत प्रशासन, नीतिगत ढाँचा र प्रविधिको रूपान्तरणकारी भूमिकामा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ,” उनले भने। उनले भारतका शहरी फोहोर व्यवस्थापन र गैर-नष्टनीय फोहोरको ह्यान्डलिङका क्षेत्रमा भएका प्रगति विशेष ध्यान दिइने कुरा उल्लेख गरे।

बगडेले सहभागीहरूलाई सक्रिय रूपले छलफलमा सहभागी हुन र भविष्यमा सहयोगका अवसरहरू अन्वेषण गर्न प्रोत्साहित गरे। “प्रविधिको उपयोग र आपसी सहयोग हाम्रो साझा उद्देश्यहरूको प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण छन्,” उनले भने।

दुई हप्ते पाठ्यक्रमको समन्वयकर्ता ए पी  सिंह, राष्ट्रिय शासन सुधार केन्द्रका सहायक प्राध्यापक र कोर्स कोऑर्डिनेटरले यस कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक समन्वय गरेका छन्, जसमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश छन्:

• शासनका ढाँचा र सुधारहरू

• आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कार्यान्वयन

• ई- कार्यालय र डिजिटल रूपान्तरण

• रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटीका नियमहरू

• जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र अनुकूलन रणनीतिहरू

• सार्वजनिक प्रशासनमा आधारको एकीकरण

सहभागीहरू विभिन्न संस्थाहरूमा फील्ड भ्रमणमा पनि सहभागी हुनेछन्, जसमा समावेश छन्:

• वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून

• साइबर सुरक्षा सेल, नोएडा

• एडेभार्भ ग्लोबल रोबोटिक्स कम्पनी, ग्रेटर नोएडा

• पीएम गतिशक्ति अनुभूति केन्द्र

• भारत मण्डप

• प्रधान मन्त्री संग्रहालय

• ताज महल

यी भ्रमणहरूले भारतका प्रशासनिक र प्राविधिक प्रगतिको व्यावहारिक अनुभव र दृष्टिकोणहरू प्रदान गर्ने उद्देश्य राख्छ।

यो कार्यक्रम सुशासनका लागि राष्ट्रिय केन्द्र र श्रीलंकाको विकास प्रशासन संस्थान  बीचको मजबूत साझेदारीको हिस्सा हो। यस वर्षको सुरुमा, भारतको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको श्रीलंकामा भ्रमणका क्रममा सहयोगको लागि एक रोडम्याप तयार गरिएको थियो। यसमा २०२४ देखि २०२९ सम्म १,५०० श्रीलंकाली प्रशासनिक सेवा अधिकारीहरूको क्षमता निर्माण कार्यक्रम, शिक्षक विकास कार्यक्रम, र जिल्लागत कलेक्टर स्तरका अन्तर्क्रिया समावेश छन्।

प्रतिनिधिमण्डलले श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री दिनेश चन्द्र रुपसिंह गुनावर्धन र अन्य प्रमुख अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेको थियो। भ्रमणका क्रममा, राष्ट्रिय शासन सुधार केन्द्रद्वारा प्रशिक्षित पूर्व विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक सेवा वितरणमा सर्वोत्तम अभ्यासहरूको कार्यान्वयनका सफल कथाहरू साझा गरे।

२०१४ मा स्थापना भएदेखि, राष्ट्रिय शासन सुधार केन्द्रले २१४ वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई श्रीलंकामा र ३४ देशका १,५०० भन्दा बढी सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गरेको छ। यी देशहरूमा मलेशिया, ओम्यान, गुयाना, एल-साल्भाडोर, कोस्टारिका, बंगलादेश, केन्या, तन्जानिया, ट्युनिसिया, सेशेल्स, गाम्बिया, माल्दिभ्स, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, भियतनाम, नेपाल, भूटान, म्यानमार, इथियोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेशिया, मेडागास्कर, फिजी, मोजाम्बिक र कंबोडिया समावेश छन्।

यी कार्यक्रमहरूले प्रशासनिक दक्षता, डिजिटल रूपान्तरण, र राम्रो शासनका अभ्यासहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्।
अतीतका क्षमता निर्माण प्रयासहरूले श्रीलंकामा वास्तविक लाभहरू देखाएका छन्, जस्तै गुनासो समाधान गर्ने तन्त्रमा सुधार र अधिक प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा वितरण।

 राष्ट्रिय शासन सुधार केन्द्रका पहलहरूले केन्द्रीय सार्वजनिक गुनासो समाधान प्रणालीहरूको महत्त्वलाई पनि जोड दिएका छन्, जसले श्रीलंकाका प्रशासनिक सुधारहरूसँग ठूलो सान्दर्भिकता राख्छ।

६ औं क्षमता निर्माण कार्यक्रम भारत र श्रीलंकाबीचको साझा प्रतिबद्धता र प्रशासनको सुदृढीकरणको प्रतीक हो। सहयोग बढाउने र नवप्रवर्तनात्मक अभ्यासहरू साझा गर्ने उद्देश्यले, यो कार्यक्रम सार्वजनिक सेवा वितरण सुधार गर्न र समकालीन शासन चुनौतीहरूको समाधान गर्न काम गर्नेछ।
दुवै राष्ट्रहरूले आफ्ना मजबूत द्विपक्षीय सम्बन्धहरूमा निर्माण गरिरहेकाछन्, र भविष्यका सहयोगहरू क्षमता निर्माण कार्यक्रमहरूको दायरा विस्तार गर्न अपेक्षित छन्।

 बगडेले ठीक भनेका छन्, “आपसी सहयोग र ज्ञानको आदान-प्रदान दिगो शासन सुधारको आधार हो।”
यो पहल भारतको श्रीलंकाको प्रशासनिक उत्कृष्टतामा यात्रा गर्ने साझेदारको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई स्पष्ट पार्छ र दुवै राष्ट्र बीचको निरन्तर साझेदारीलाई सुदृढ पार्छ।