जम्मु-कश्मीर र लद्दाख भारतका अविभाज्य भाग हुन् र सधैं रहिरहन्छन्: विदेश मन्त्रालय
भारतले चीन र पाकिस्तानको भर्खरैको संयुक्त वक्तव्यमा जम्मू र कश्मीरको सन्दर्भलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ, टिप्पणीलाई "अनावश्यक" भनेर वर्णन गर्दै। विदेश मन्त्रालयले दोहोर्यायो कि जम्मू र कश्मीर र लद्दाख को केन्द्र शासित क्षेत्र भारत को अभिन्न र अविभाज्य भाग हो, र कुनै पनि अन्य देश लाई यी क्षेत्रहरु मा टिप्पणी गर्ने अधिकार छैन भनेर जोड दिए।
"हामीले जून ७, २०२४  को चीन र पाकिस्तान बीचको संयुक्त कथनमा जम्मू र कश्मीरको केन्द्र शासित प्रदेशमा अनावश्यक सन्दर्भहरू नोट गरेका छौं। हामी त्यस्ता सन्दर्भहरूलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्छौं," विदेश मन्त्रालय प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बिहीबार, जुन १३, २०२४  ७ मा मिडिया प्रश्नहरूको जवाफमा भने।  बेइजिङमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफ र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीचको वार्तापछि संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको थियो।
जैसवालले जोड दिए कि जम्मू र कश्मीरमा भारतको अडान सम्बन्धित पक्षहरूलाई सुसंगत र राम्रोसँग थाहा छ। "जम्मु र कश्मीरको केन्द्र शासित क्षेत्र र लद्दाखको केन्द्र शासित क्षेत्र भारतको अभिन्न र अविभाज्य भागहरू थिए, छन् र सधैं रहनेछन्। कुनै पनि अन्य देशसँग यसबारे टिप्पणी गर्ने लोकस स्ट्यान्डी छैन," उनले भने।
विदेश मन्त्रालय प्रवक्ताले चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरलाई संयुक्त वक्तव्यको सन्दर्भमा पनि कडा आपत्ति जनाए। कथनमा चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर अन्तर्गतका गतिविधिहरू र परियोजनाहरू उल्लेख गरिएको थियो, जसमध्ये केही इलाकाहरूमा अवस्थित छन् जुन भारतले पाकिस्तानद्वारा जबरजस्ती र अवैध कब्जामा रहेको दाबी गरेको छ।
"हामी दृढतापूर्वक विरोध गर्दछौं र अन्य देशहरूले यी क्षेत्रहरूमा पाकिस्तानको गैरकानूनी कब्जालाई सुदृढ पार्न वा वैधानिक बनाउन कुनै पनि चाललाई अस्वीकार गर्दछौं, जसले भारतको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई असर गर्छ," जयस्वालले जोड दिए। यो बलियो अडानले यस क्षेत्रमा चलिरहेको भूराजनीतिक तनावलाई हाइलाइट गर्दै, भारतले आफ्नो दाबी गर्ने क्षेत्रहरूबाट गुजरने चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर प्रति भारतको लामो समयदेखिको विरोधलाई रेखांकित गर्दछ।